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उत्तराखंडदेहरादून

732.78 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं में टेंडर फिक्सिंग की आशंका, टेंडर खुलने से पहले ठेकेदारों के नाम सामने आने पर राज्य स्वराज पार्टी ने उठाए गंभीर सवाल

Lokesh Badoni
Last updated: November 19, 2026 8:19 am
Lokesh Badoni Published November 19, 2026
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देहरादून । उत्तराखंड पेयजल निगम की विश्व बैंक पोषित 11 पेयजल योजनाओं, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹732.78 करोड़ है, की निविदा प्रक्रिया को लेकर राज्य स्वराज पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि वित्तीय बिड खुलने और आधिकारिक रूप से ठेका आवंटित होने से पहले ही योजना-वार ठेकेदारों के नाम सामने आना पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
इस संबंध में आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी, महानगर अध्यक्ष सुमित अग्रवाल एवं वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने पेयजल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की।

शिकायत में सामने आई योजना-वार ठेकेदारों की सूची
पार्टी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज में निम्न योजनाओं के सामने ठेकेदारों के नाम दर्ज होने का दावा किया गया है:
1. रामपुर पेयजल योजना — ₹49.50 करोड़ — ओ.पी. गुप्ता, मेरठ
2. पडली गुर्जर पेयजल योजना — ₹49.56 करोड़ — जी. कंस्ट्रक्शन, मुजफ्फरनगर
3. भवाली पेयजल योजना — ₹90.90 करोड़ — ओ.पी. गुप्ता, मेरठ
4. भीमताल टाउन पेयजल योजना — ₹102.40 करोड़ — आर.के. इंजीनियर्स, लखनऊ
5. रानी पोखरी ग्रांट पेयजल योजना — ₹29.90 करोड़ — बृज मोहन कॉन्ट्रैक्टर, अलीगढ़
6. सेलाकुई पेयजल योजना — ₹95.19 करोड़ — ओ.पी. गुप्ता, मेरठ
7. बागेश्वर टाउन पंपिंग योजना — ₹68.62 करोड़ — बनोला कॉन्ट्रैक्टर
8. हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना — ₹148.72 करोड़ — कश्मीरी लाल कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
9. रानी पोखरी मौजा पेयजल योजना — ₹19.42 करोड़ — 42 जी.आर.एम. इंफ्रा, गाजियाबाद
10. गोपेश्वर पंपिंग योजना — ₹48.57 करोड़ — गोविंद सिंह बिष्ट कॉन्ट्रैक्टर
11. पशुलोक सिराई योजना की ₹30 करोड़ आर जी इंडस्ट्रीज जालंधर

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वित्तीय बिड खुलने और आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो योजना-वार ठेकेदारों के नाम पहले से कैसे सामने आए?
वरिष्ठ नेता ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने कहा कि यदि निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष है, तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये नाम किस आधार पर और किस स्तर पर दर्ज किए गए। इस दस्तावेज की सत्यता, स्रोत और तैयार होने की परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए।
महानगर अध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने कहा कि शिकायत में टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, इच्छुक ठेकेदारों पर दबाव बनाने, अन्य ठेकेदारों को प्रतिस्पर्धा से दूर रखने तथा लगभग 12 प्रतिशत एडवांस कमीशन लिए जाने की आशंका जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि भवाली पेयजल योजना में तीन टेंडर डाले जाने, Itron कंपनी के वाटर मीटर के Authorization Letter की अनिवार्यता, सेलाकुई योजना में टेंडर की अंतिम तिथि बढ़ाने तथा प्री-बिड बैठक की प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। इन सभी बिंदुओं की तकनीकी और प्रशासनिक जांच होनी चाहिए।
ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने स्पष्ट किया कि पेयजल निगम के 13 नवंबर 2026 के कार्यालय ज्ञाप में अनुमानित लागत के मुकाबले अधिकतम 10 प्रतिशत Variation की सीमा तक निविदा पर निर्णय और Award of Contract का प्रावधान है। पार्टी का सवाल इस प्रावधान पर नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत होने वाली निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर है।

राज्य स्वराज पार्टी की प्रमुख मांगें

1. सभी 11 पेयजल योजनाओं की वित्तीय बिड खोलने और आगे की निविदा प्रक्रिया पर निष्पक्ष जांच पूरी होने तक रोक लगाई जाए।
2. वित्तीय बिड खुलने से पहले ठेकेदारों के नाम सामने आने के मामले की जांच कराई जाए।
3. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) संजय सिंह की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो।
4. सभी योजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय बिड, प्री-बिड बैठक की कार्यवाही और ठेकेदारों की तुलनात्मक सूची सार्वजनिक की जाए।
5. लगभग 12 प्रतिशत एडवांस कमीशन लेने तथा ठेकेदारों को कथित रूप से धमकाने के आरोपों की जांच हो।
6. Itron वाटर मीटर की Authorization Letter संबंधी शर्त और भवाली योजना के तीनों टेंडरों की अलग से तकनीकी जांच कराई जाए।
7. सेलाकुई योजना में टेंडर की अंतिम तिथि बढ़ाने के आदेश और उसके कारणों को सार्वजनिक किया जाए।
8. जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि ₹732.78 करोड़ की ये योजनाएं उत्तराखंड की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैं। जनता के पैसे से संचालित परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जा सकता।
ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने कहा, “हमारा सवाल सीधा है—जब ठेका आवंटित ही नहीं हुआ था, तो ठेकेदारों के नाम पहले से कैसे सामने आ गए? यदि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है, तो विभाग इसका जवाब दस्तावेजों के साथ दे। हम किसी को बिना जांच दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन जनता के ₹732.78 करोड़ के सवाल पर चुप भी नहीं बैठेंगे।”
राज्य स्वराज पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई, तो पार्टी इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी।
जनता के पैसे का हिसाब देना होगा, उत्तराखंड के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

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