उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालय्यों में मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण शुल्क व एंबुलेंस और बेड चार्जेस होगा कम। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल

देहरादून

उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालय्यों में अब मरीज को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं एंबुलेंस और बेड चार्जेस भी कम देना होगा।
प्रदेश के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया । जल्दी ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालय्यों में लागू होगा जिससे जन सामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भर काम होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर है।

इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा शुल्क की दरों को काम किए जाने का विचार किया है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रुपए लिया जा रहा है जिसे अब₹10 किया गया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में₹15 से ₹10 जबकि जिला वह यूपी जिला चिकित्सालय में₹28 से ₹20 किया गया है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी में अभी तक सत्र रुपए लिया जा रहा है जिसे अब ₹15 किया गया है

इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 57 रुपए से ₹25 जबकि जिला उप जिला चिकित्सालय में 134 रुपए से ₹50 किया गया है। डॉ अग्रवाल ने बताया की विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को 0 5 किलोमीटर तक 315 रुपए न्यूनतम रुपए एवं अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रुपए प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है जिसे अब 05 किलोमीटर तक₹200 न्यूनतम तक अतिरिक्त दूरी के लिए ₹20 प्रति किलोमीटर किया गया है।

डॉ अग्रवाल ने बताया की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से 25 कारण शुल्क नहीं लिया जाएगा इसी तरह उप जिला चिकित्सालयों से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय द्वारा पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा डॉक्टर अग्रवाल ने बताएं कि अब राज्य में यूजर्स चार्ज में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि नहीं जाएगी इसके विपरीत आम जनमानस एवं रोगियों के हित में यूजर्स चार्ज में 3 वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी ।